नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि मणिपुर के राज्यपाल कथित रूप से लाभ का पद धारण करने के मुद्दे पर भाजपा के 12 विधायकों की अयोग्यता पर चुनाव आयोग की सिफारिश पर निर्णय में देरी नहीं कर सकते।
कांग्रेस विधायक डीडी थैसी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति बी. कार्यकाल और सब कुछ एक महीने के बाद खत्म हो जाएगा।
चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि चुनाव आयोग ने जनवरी में अपनी राय दी थी और यह राज्यपाल के लिए बाध्यकारी है।
सिब्बल की दलील से सहमति जताते हुए पीठ ने कहा कि राज्यपाल मामले में फैसला लेने में देरी नहीं कर सकते हैं और कहा कि शीर्ष अदालत ने अन्य मामलों में राज्यपाल को समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने के लिए कहा है। अदालत ने निर्णय को रिकॉर्ड में लाने की मांग वाली याचिका पर राज्यपाल को सचिव को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 11 नवंबर को निर्धारित की।
शीर्ष अदालत थैसी की एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भाजपा के 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि ये विधायक संसदीय सचिवों के पदों पर हैं जो लाभ के पद के बराबर हैं।
कांग्रेस विधायक डीडी थैसी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति बी. कार्यकाल और सब कुछ एक महीने के बाद खत्म हो जाएगा।
चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि चुनाव आयोग ने जनवरी में अपनी राय दी थी और यह राज्यपाल के लिए बाध्यकारी है।
सिब्बल की दलील से सहमति जताते हुए पीठ ने कहा कि राज्यपाल मामले में फैसला लेने में देरी नहीं कर सकते हैं और कहा कि शीर्ष अदालत ने अन्य मामलों में राज्यपाल को समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने के लिए कहा है। अदालत ने निर्णय को रिकॉर्ड में लाने की मांग वाली याचिका पर राज्यपाल को सचिव को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 11 नवंबर को निर्धारित की।
शीर्ष अदालत थैसी की एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भाजपा के 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि ये विधायक संसदीय सचिवों के पदों पर हैं जो लाभ के पद के बराबर हैं।
