कैलाश कश्यप जांजगीर-चांपा::जाज्वल्य न्यूज़::पंचायत सचिव अपनी मांगों को लेकर 1 वर्ष पूर्व अनिश्चितकालीन कलम बंद काम बंद हड़ताल कर रहे थे 2018 विधानसभा चुनाव में। तीन वर्ष बीत जाने पर भी शामिल घोषणा पत्र को अब तक पूरा नहीं कर पाए सरकार।
टीएस बाबा का घोषणा हुआ टांय टांय फिस।
कांग्रेस पार्टी की सरकार आते ही सचिवों का लंबित मांगो को घोषणा पत्र में शामिल ही नही बल्कि पहले 10 दिन के भीतर पंचायत सचिव को शासकीय करण कर शिक्षाकर्मी की तर्ज पर संविलियन किया जावेगा।
लेकिन सरकार का 2 वर्ष बीत जाने पर भी पंचायत सचिव अपनी लंबित मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे थे इस बीच सरकार और पंचायत सचिव संगठन के पदाधिकारी के बीच कई बार अपनी मांगों को लेकर वार्तालाप चला और बात नहीं बनी पंचायत सचिव ने काम बंद कलम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मजबूर होकर बैठ गए थे। जिससे सरकार की कई महत्वपूर्ण योजना नरवा गरवा घुरवा बारी, मनरेगा, पीएम आवास सहित पंचायत के सभी विकास कार्य ठप पड़ गया था, और पंचायत सचिव संगठन सरकार पर अपनी मांगों को लेकर अंतिम चरण पर पहुंच गए थे, जिसे सरकार कहीं ना कहीं भयभीत होकर बीच का रास्ता निकालने भरकर प्रयास किया और अपने प्रयासों में पंचायत सचिव को झांसा देने सफल हो गए, सरकार द्वारा ड्रीम प्रोजेक्ट नरवा गरवा घुरवा बारी सफल बनाने प्रयासों में मेहनत करें और योजना को अमलीजामा पहनाने सहयोग करते रहे आने वाले 1 वर्ष के भीतर आपकी सभी मांगे को पूर्ण कर दिया जावेगा यह आश्वासन पंचायत मंत्री टी एस सिंहदेव एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संयुक्त टीम के द्वारा सरकार की ओर से सचिव को आश्वस्त पुनः कांग्रेस के सरकार ने छल कर गया। जबकि इस बिच कुछ सचिव रिटायर हो गए, और बहुत लो रिटायर की कगार पर पहुंच चुके हैं। इस बीच कोरोना काल में बहुत सचिव ड्यूटी करते कोरोना के गाल में समा गए। लेकिन सरकार इस ओर कोई कड़े कदम नहीं उठा पाए। बहरहाल अपनी कहीं गए बातों से सरकार पुनःमुकरते नजर आ रहे और एक वर्ष बीत गया। साथ ही सरकार पर से भरोसा उठ रहा है। सरकार के वादा खिलाफी लागतार करने पर बौखलाए पंचायत सचिव संगठन पुनः अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का योजना बना रहे हैं, साथ ही आर पार की लड़ाई लड़ने कमर कस रहें है। कहीं इस बार का हड़ताल सरकार को भारी ना पड़ जाए क्योंकि सभी विकास कार्य ग्राम पंचायत सचिवों के माध्यम से ही क्रियान्वयन होता है। ऐसे में जायज मांगों को लेकर 60 विधायक सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का समर्थन भी प्राप्त चुके हैं ऐसे में सरकार से अपनी मांगों को लेकर पूर्ण कराने इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते है। जब तक सरकार मांगे पूर्ण नही करती तब तक मैदानी लड़ाई लड़ते रहेंगे। साथ ही पंचायत सचिव को अपने संगठन के गुटबाजी से भी बचना होगा संघठन एकता के सामने सरकार मांगों को पूर्ण करने प्रतिबद्ध हो जाए।
1 वर्ष पूर्व सरकार के लिखित आश्वासन के बाद पंचायत सचिव बेरंग लौट गए थे अपने हड़ताल से। जल्द जा सकते है हड़ताल पर।
