15वें वित्त आयोग का ऑनलाइन ऑडिट सरपंच सचिव से भय बना कर रहे लाखो रुपए अवैध वसूली सचिव संघ के पदाधिकारी के सहयोग से ऑडिटरो की बढ़ा मनोबल।
जांजगीर-चांपा: जिले के जनपद पंचायत नवागढ़ में 15वें वित्त आयोग के तहत चल रहे ऑनलाइन ऑडिट लगभग एक माह से चल रहा और ऑडिटर द्वारा सरपंचों और सचिवों से अवैध वसूली के आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि ऑडिट प्रक्रिया के दौरान ऑडिटर सरपंच और सचिवों पर ऑडिट आपत्तियों का डर दिखाकर उनसे 2 से 3% तक का कमीशन वसूल रहे हैं। सरपंचों का कहना है कि सभी दस्तावेज़ सही होने के बावजूद ऑडिटर उनसे अतिरिक्त पैसे की मांग कर रहे हैं।मीडिया को दिए गए एक वीडियो में कुछ सरपंचों ने अपनी आपबीती साझा की है। उनका आरोप है कि ऑडिटर उन्हें डराकर पैसे देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा हाथ है सचिव संघ के उच्च पदाधिकारी द्वारा जमकर सहयोग किया जा रहा हर वर्ष गिद्ध की नजरों की तरह अवसर को ताकते फिरते हैं और अपने चहेते ऑडिटरों को मनचाहा रकम देकर उन्हें खुश कर अपने भी जेब सहपाठीयों से कमीशन लेकर जेब भरते हैं और ऑडिटरों को मनोबल बढ़ाते हैं कि हम लोकल हैं सब कुछ देख लेंगे आप हमें अपना कमीशन देते रहिए वहीं लंबे समय से बड़े पद में बने रहने का फायदा उठाया जा रहा है ।इस संबंध में जब मीडिया ने ऑडिट प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी राजकुमार कोसले ऑडिटर और पंकज मित्तल सहायक संचालक से संपर्क किया, तो उन्होंने कोई भी स्पष्ट प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया और फोन काट दिया।
पंचायत से वसूले गए भारी भरकम राशि की आपसी बंटवारा को लेकर सीनियर जूनियर में जमकर तकरार विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से यह बात की जानकारी हुई है कि जनपद पंचायत नवागढ़ में 94पंचायत से अवैध उगाही का पैसा इकठ्ठा के बाद आपसी बंटवारा को लेकर जमकर तकरार होती है जिसका विभाग आवाज जिला सहित प्रदेश तक होती है।
उच्च अधिकारी और मंत्री से होगी शिकायत
सरपंचों ने आरोप लगाया कि ऑडिटर को उच्च अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, जिससे उन्हें अपने कार्य में खुलकर अवैध वसूली करने में कोई समस्या नहीं हो रही। परेशान सरपंचों का कहना है कि वे जल्द ही पंचायत मंत्री से मिलकर इस संबंध में शिकायत करेंगे और न्याय की मांग करेंगे।ऑडिटरों को मीडिया का फोन जाते ही सकते में है और अब डर इतनी हो गई है कि 15 वित्त की ऑनलाइन ऑडिट को अधूरे छोड़ अपलोड करने से परहेज कर रहे हैं और मन में कहीं न कहीं ऊपर शिकायत का डर से हाथ कांप पर रहे हैं।
जिला सीईओ का कार्य प्रगति नहीं आने पर पंचायतो को नोटिस जारी।
वही ऑनलाइन एडिट में प्रगति नहीं आने पर पंचायत सचिव के ऊपर जिला पंचायत सीईओ ने नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर जवाब भी मांगा है जिस पंचायत सचिव में काफी आक्रोश है और सचिव संघ के बड़े पदाधिकारी ही इस पर शामिल है तो पंचायत सचिव में भारी आक्रोश संगठन को लेकर है आने वाले समय में संगठन को सबक सिखाने कर रही पूरी तैयारी।इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ गोकुल कुमार रावटे ने कहा निश्चित रूप से 15 वित्त की ऑनलाइन ऑडिट में प्रगति नहीं है जिसको लेकर पंचायत सचिवों को नोटिस जारी किया गया है कई सरपंचों का शिकायत मिलने के बाद ऑडिटरों को नोटिस जारी कर जांच की जाएगी और संबंधित ऑडिटरों के खिलाफ कार्रवाई करने की वित्त विभाग को अभी मत भेजा जाएगा जिससे आने वाले समय पर इस तरह की अवैध उगाही के कारोबार पर लगाम लग सके।
