आंदोलन

कृषि अधिकारी कर्मचारियों एवं तृतीय कर्मचारी संघ का जांजगीर हांकी मैदान के पास एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया

जांजगीर-चांपा // जिला जांजगीर-चांपा में कृषि अधिकारी कर्मचारियों एवं तृतीय कर्मचारी संघ का जांजगीर हांकी मैदान में एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया।संघ द्वारा अपनी माँगों की पूर्ति हेतु चरणबद्ध आंदोलन पर जाने की सूचना जिला कलेक्टर को दिया गया है। संदर्भित पत्रों के माध्यम से संघ द्वारा शासन के समक्ष समय-समय पर माँग पत्र अनुसार अपनी माँगों के संबंध में विगत कई वर्षों से निरंतर अवगत कराया जाता रहा है, परंतु आज दिनाँक तक उक्त समस्त माँगों की पूर्ति लंबित है।संघ की प्रांतीय बैठक में सभी जिला अध्यक्ष रजनीकांत राठौर एवं प्रमोद साहू सचिव तथा प्रांतीय पदाधिकारी एवं सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लंबित माँगों की पूर्ति हेतु चरणबद्ध सांकेतिक प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है।प्रांतीय आह्वान (संदर्भित पत्र क्र. 01) पर अपनी माँगों की पूर्ति हेतु जिला जांजगीर-चांपा के समस्त ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं कृषि विकास अधिकारी निम्नानुसार दिवस वार चरणबद्ध सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे।दिनाँक 08.09.2025 व 09.09.2025 – काली पट्टी लगाकर कार्य किया गया।दिनाँक 15.09.2025 को जांजगीर-चांपा जिला में समस्त विकासखण्ड एवं जिला स्तर पर तहसीलदार एस.डी.एम. कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन एवं माननीय कृषि मंत्री जी, छ.ग. शासन को ज्ञापन सौंपा गया (भोजन अवकाश पर) एवं बिना संसाधन भत्ता के उक्त तिथि से ऑनलाईन कार्य नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में दिनाँक 23.09.2025 -जांजगीर-चांपा जिला में जिला स्तर पर एक दिवसीय सांकेतिक प्रदर्शन कर एवं रैली निकालकर कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया है।
छ.ग. कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ की लंबित माँगों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।
1. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों का वेतनमान संशोधन (4300 ग्रेड पे)।
2. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों एवं कृषि विकास अधिकारियों के कार्यक्षेत्र का पुनर्निर्धारण ।
3. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों का मासिक स्थायी भत्ता में वृद्धि कर रू.2500 करने हेतु।
4. विभागीय कार्य संपादन हेतु ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों एवं कृषि विकास अधिकारियों को मोबाईल, इंटरनेट, लैपटॉप, स्टेशनरी आदि हेतु संसाधन भत्ता।
5. विभागीय अमले की कमी के कारण अतिरिक्त प्रभार दिये जाने की स्थिति में सम्मानजनक अतिरिक्त क्षेत्र भत्ता।
6. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पदनाम को संशोधित कर मध्यप्रदेश शासन की तर्ज पर कृषि विस्तार अधिकारी करने हेतु।
7. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों एवं कृषि विकास अधिकारियों की ड्यूटी गैर विभागीय कार्यों (जैसे-फसल गिरदावरी, डिजिटल क्रॉप सर्वे, सड़कों को मवेशी मुक्त करने हेतु गठित दल, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत नोडल अधिकारी, धान उपार्जन केन्द्र में प्रभारी अधिकारी, ट्रस्टेड पर्सन, नोडल अधिकारी, नाका जाँच प्रभारी, निगरानी समिति, स्कूलों के परीक्षा केन्द्रों में पर्यवेक्षक ऑबजर्वर कार्य, बस्तर पाण्डुम, आँगनबाड़ी बाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार निरीक्षण, प्रधानमंत्री आवास योजना में नोडल अधिकारी, तकनीकी सहायक कार्य, पी.एम. आवास सर्वे, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, आयुष्मान वय वंदन कार्ड इत्यादि) में ना लगाये जाने हेतु।
8. आदान सामग्री का भण्डारणसेवा सहकारी समितियों में करने एवं अनुदान राशि के भुगतान हेतु DBT प्रणाली लागू करने के संबंध में।
9. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से कृषि विकास अधिकारी के पद पर विगत कई वर्षों से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ करने हेतु।