जांजगीर चांपा

#जांजगीर-चांपा परिवार परामर्श केंद्र फिर विवादों में, 5 लाख रुपए के कथित लेनदेन की शिकायत से मचा हड़कंप, एक सप्ताह में दूसरी काउंसलर पर कार्रवाई, परत-दर-परत खुल रहे मामलों से व्यवस्था पर उठे सवाल।

जांजगीर-चांपा परिवारों के बीच टूटते रिश्तों को जोड़ने और विवादों का समाधान कर न्याय की उम्मीद जगाने वाला परिवार परामर्श केंद्र खुद विवादों के घेरे में आ गया है। यहां पदस्थ काउंसलरों से जुड़े मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला कौशल विकास प्रशिक्षण का काम दिलाने के नाम पर 5 लाख रुपए के कथित लेनदेन से जुड़ा है। कोरबा निवासी पारस जैन ने परिवार परामर्श केंद्र की काउंसलर संतोषी दुबे और उनकी सहयोगी प्रेमा खूंटे के खिलाफ लिखित शिकायत की है। शिकायत सामने आने के बाद केंद्र की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

शिकायत में 5 लाख रुपए के लेनदेन का उल्लेख

शिकायतकर्ता पारस जैन के मुताबिक, कौशल विकास प्रशिक्षण का काम दिलाने के नाम पर कुल 5 लाख रुपए दिए गए थे। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 3 लाख 50 हजार रुपए प्रेमा खूंटे के बैंक खाते में जमा कराए गए, जबकि 1 लाख 50 हजार रुपए नगद काउंसलर संतोषी दुबे के घर पर दिए गए। इस कथित लेनदेन को लेकर शिकायतकर्ता ने लिखित शिकायत की है। हालांकि, आरोपों की वास्तविकता जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

एसपी ने संतोषी दुबे को पद से किया पृथक

शिकायत सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने काउंसलर संतोषी दुबे को परिवार परामर्श केंद्र के पद से पृथक कर दिया है। वहीं मामले की जांच AJK प्रभारी डीएसपी सतरूपा तारम के नेतृत्व में की जा रही है। डीएसपी के अनुसार जांच के बाद तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

एक सप्ताह में दूसरा मामला, व्यवस्था पर उठे सवाल

सबसे गंभीर पहलू यह है कि परिवार परामर्श केंद्र से जुड़ा यह एक सप्ताह के भीतर दूसरा मामला है। इससे पहले काउंसलर पूजा राठौर के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से निष्कासित किया गया था। अब संतोषी दुबे से जुड़ी नई शिकायत ने एक बार फिर केंद्र की कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है।

आखिर भरोसा किस पर करें फरियादी?

परिवार परामर्श केंद्र का उद्देश्य पारिवारिक विवादों को सुलझाना, बिखरते रिश्तों को जोड़ना और पीड़ित पक्षों को न्याय की उम्मीद देना है। लेकिन जब इसी व्यवस्था से जुड़े लोगों पर गंभीर आर्थिक लेनदेन के आरोप सामने आने लगें, तो फरियाद लेकर पहुंचने वाले लोगों का भरोसा प्रभावित होना स्वाभाविक है। लगातार सामने आ रहे मामलों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि केंद्र में नियुक्त काउंसलरों की कार्यप्रणाली की निगरानी कैसे होती है और जवाबदेही किसकी है? अब जरूरत केवल शिकायतों की जांच तक सीमित रहने की नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की निष्पक्ष समीक्षा और पारदर्शी निगरानी की भी है। ताकि न्याय और समझौते की उम्मीद लेकर पहुंचने वाले लोगों का भरोसा कायम रह सके।

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