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सत्ता बदली, चेहरे बदले, सरकारें बदलीं, लेकिन पंचायतों पर वीआईपी कार्यक्रमों का दबाव नहीं बदला!

पंचायत सचिव और सरपंच बनते रहे भीड़ जुटाने की कड़ी, वाहनों का इंतजाम और खर्चों का हिसाब बना कर्मचारियों की मुसीबत, आखिर पंचायतों को इस व्यवस्था से कब मिलेगी मुक्ति?

 

 

जांजगीर-चांपा : ग्राम पंचायतों में सरकारी और राजनीतिक कार्यक्रमों के नाम पर होने वाले खर्च और कर्मचारियों पर बनाए जाने वाले दबाव का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। अकलतरा विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए विपक्ष की भूमिका निभाई है। उनका सवाल अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पूरे मामले को केवल वर्तमान सरकार या किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित करके देखना भी उचित नहीं होगा। क्योंकि पंचायतों पर इस तरह का दबाव कोई नई बात नहीं, बल्कि वर्षों से चली आ रही एक ऐसी परिपाटी बन चुकी है, जिसमें सत्ता बदलती रही, चेहरे बदलते रहे, लेकिन पंचायतों की मुश्किलें कम नहीं हुईं।

 

भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की, सत्ता में बैठे लोगों के वीआईपी दौरे, मंत्रियों का आगमन, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की सभाएं अथवा पार्टी के शक्ति प्रदर्शन वाले कार्यक्रम, इन सबमें भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी अक्सर पंचायत प्रतिनिधियों और मैदानी कर्मचारियों तक पहुंचती रही है। पंचायत सचिवों और सरपंचों को लोगों की संख्या का लक्ष्य देने से लेकर उन्हें कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाने, वाहनों की व्यवस्था करने और वाहनों के नंबर तक उपलब्ध कराने जैसी जिम्मेदारियां सौंपे जाने की शिकायतें समय-समय पर सामने आती रही हैं। कई बार वाहनों का किराया, डीजल-पेट्रोल, नाश्ता-पानी और अन्य व्यवस्थाओं के खर्च का बोझ भी पंचायतों के माध्यम से पूरा कराने की स्थिति बनती है।

 

सबसे बड़ी परेशानी तब खड़ी होती है, जब इन खर्चों के भुगतान और उनके दस्तावेजी हिसाब-किताब की जिम्मेदारी पंचायत सचिवों और सरपंचों के सामने आ जाती है। जिस कार्यक्रम का आयोजन पंचायत स्तर पर नहीं हुआ, जिस खर्च का निर्णय पंचायत ने नहीं लिया, उसके भुगतान और हिसाब-किताब को लेकर जवाबदेही आखिर पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों की ही क्यों बने? कथित तौर पर दबाव में किए गए खर्चों को बाद में वैध साबित करने की चुनौती भी इन्हीं के सामने खड़ी होती है।

 

पंचायत सचिवों की चुप्पी के पीछे भी हैं कई मजबूरियां

 

इस व्यवस्था का एक दूसरा पहलू भी है। पंचायत सचिवों का संगठन हो या स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि, प्रशासनिक दबाव और अधिकारियों की नाराजगी के डर से खुलकर विरोध करने से अक्सर बचते हैं। कई कर्मचारी अपनी नौकरी और भविष्य की परेशानियों को देखते हुए मौन रहना ही बेहतर समझते हैं। लेकिन यही चुप्पी आगे चलकर उनके लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। एक तरफ खर्चों को लेकर सवाल उठते हैं, दूसरी तरफ विपक्षी जनप्रतिनिधियों और पंचों की ओर से हिसाब मांगा जाता है, तो कहीं आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगकर कर्मचारियों को जवाब देने की स्थिति में खड़ा कर दिया जाता है। कुछ मामलों में कथित अवैध वसूली या ब्लैकमेलिंग की शिकायतें भी सामने आती हैं।

खासकर उन पंचायतों में स्थिति अधिक संवेदनशील हो जाती है, जहां सरपंच का राजनीतिक झुकाव सत्ता पक्ष के बजाय विपक्ष की ओर होता है। ऐसे में कार्यक्रमों की व्यवस्था और खर्चों को लेकर स्थानीय स्तर पर राजनीतिक खींचतान की आशंका भी बनी रहती है। अंततः प्रशासनिक दबाव, राजनीतिक अपेक्षाओं और वित्तीय जवाबदेही के बीच पंचायत सचिव और सरपंच ही सबसे कमजोर कड़ी बनकर रह जाते हैं।

 

विपक्ष का सवाल जायज, लेकिन जवाबदेही सभी की होनी चाहिए

 

अकलतरा विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह ने इस मुद्दे को उठाकर निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण बहस को सामने रखा है। विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना है और पंचायत की राशि के उपयोग पर जवाबदेही तय करने की मांग भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों को आत्ममंथन भी करना होगा। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में भी पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों पर इसी तरह के दबाव की शिकायतें उठती रही हैं। इसलिए इसे किसी एक सरकार की देन बताकर जिम्मेदारी से बचना उचित नहीं होगा।

 

आखिर समाधान क्या है?

 

इस पूरी व्यवस्था में सुधार के लिए सबसे पहले यह स्पष्ट होना जरूरी है कि वीआईपी कार्यक्रमों, राजनीतिक सभाओं और पार्टी के आयोजनों में भीड़ जुटाने, वाहन व्यवस्था, नाश्ता-पानी और अन्य खर्चों का भुगतान किस मद से होगा। यदि कोई राजनीतिक दल अपना कार्यक्रम आयोजित करता है, तो उसकी व्यवस्थाओं और खर्चों की जिम्मेदारी भी उसी दल की होनी चाहिए। वहीं सरकारी कार्यक्रमों के लिए शासन की ओर से स्पष्ट बजट और लिखित दिशा-निर्देश जारी होने चाहिए। पंचायत की राशि का उपयोग केवल पंचायत के निर्धारित विकास कार्यों और नियमानुसार स्वीकृत मदों में ही होना चाहिए।

 

कर्मचारियों को मौखिक निर्देशों के आधार पर वित्तीय जिम्मेदारी उठाने के लिए मजबूर करने के बजाय हर आदेश और खर्च का लिखित रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की जांच या शिकायत की स्थिति में जिम्मेदारी तय हो सके।सवाल किसी भाजपा या कांग्रेस का नहीं, बल्कि उस पंचायत व्यवस्था का है, जहां गांव के विकास के लिए मिलने वाली राशि और पंचायत के कर्मचारियों का समय बार-बार ऐसे आयोजनों की व्यवस्थाओं में उलझता दिखाई देता है। सत्ता का रंग चाहे जो हो, पंचायतों को राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव से मुक्त रखना जरूरी है। आखिर गांव की सरकार का काम गांव का विकास करना है, न कि हर वीआईपी दौरे और राजनीतिक कार्यक्रम के लिए भीड़ जुटाने से लेकर खर्चों का हिसाब संभालने तक की जिम्मेदारी उठाना।अब समय आ गया है कि इस वर्षों पुरानी परिपाटी पर सभी राजनीतिक दल एक साथ बैठकर स्पष्ट नियम बनाएं, ताकि सत्ता बदलने के साथ पंचायतों की मजबूरियां बदलने के बजाय वास्तव में उनकी कार्यप्रणाली में सुधार हो सके।

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