38 वे दिन तक मांग अधुरा पंचायत सचिव अब करेंगे क्रमिक भूख हड़ताल सरकार को जगाने करेंगे विभिन्न प्रयास।
ब्यूरो रिर्पोट जाज्वल्य न्यूज़ ,जांजगीर चांपा/सक्ती।
छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ ने अपने शासकीयकरण मांग को लेकर पिछले 16 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं सरकार ने अब तक किसी तरह के पंचायत सचिव के मांगों पर पहल नहीं की है जिससे मजबूर होकर अपनी मांगों को आर पार की लड़ाई बताते हुए अब क्रमिक भूख हड़ताल में बैठने मजबूर हो चुके हैं आने वाले समय में हड़ताल का स्वरूप समय-समय पर बदलता रहेगा और सरकार से अपनी जायज मांग पूरा कराने हर तरकीब अपनाएंगे पूर्व में कांग्रेस सत्ता में आने से पहले चुनावी घोषणा में पंचायत सचिव को शासकीय करण करने घोषणा की थी जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सचिव संघ द्वारा 2020 में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने के समय इंदौर स्टेडियम में पंचायत सचिव को शासकीय करण करने घोषणा कर हड़ताल स्थगित कराया था लेकीन अभी तक सरकार इसे अमलीजामा नहीं पहना पाये पंचायत सचिव ने 32 विभागों के 200 से अधिक कार्यों का संचालन गांव के अंतिम छोर में बसे लोगों तक सरकार के हर योजनाओं का क्रियान्वयन कर्तव्य निष्ठा पूर्वक करते हैं जिससे सरकार की योजनाओं को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है वही समय-समय पर केंद्र सरकार की योजनाओं क्रियान्वयन भी भली भांति करते रहे है, कांग्रेसी सरकार के साढ़े 4 साल बीत जाने के बाद भी अब सरकार से अपनी मांग पुरा कराने पंचायत सचिव ने कमर कस ली है और आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं देखने वाली बात यह होगी कि पंचायत सचिवों का मांग पूरा करते हुए हड़ताल में जानें ग्रामीण सभी तरह के पंचायत के विकास कार्य सहित सभी काम ठप पड़ चुके है ग्रामीणों को भारी समस्या हो रही है सरकार इस समस्या का समाधान कब निकाल तक निकालेंगे ये तो आने वाले समय में पता चल पाएगा।
छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ के जांजगीर चांपा/सक्ती जिलाध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह गहलोत ने बताया पंचायत सचिव संघ हमेशा की तरह ठगा महसूस कर रहा है सरकार चुनाव से पहले सत्ता में आने के 10 दिन के भीतर पंचायत सचिवों को शासकीय करण करने की घोषणा की थी लेकिन सरकार के साढ़े 4 साल बीत जाने के बाद भी पुरा नही किया पंचायत सचिव में भारी आक्रोश है यह हमारी लड़ाई आर पार की है या तो सरकार हमारे एक सूत्रीय मांग शासकीय करण को पूरा नहीं करता तब तक हम हड़ताल पर बने रहेगें अब हमारी और सरकार से आर पार की लड़ाई है।
