कोल डिपो के संचालक द्वारा प्रदूषण फैलाने व गाली गलौज देने का आरोप

हरीश कुमार राठौर

जांजगीर-चाम्पा। कोल डिपो के संचालक द्वारा क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने व मोहल्लेवासियों को गाली-गलौज व धमकी देने को लेकर जिला पंचायत जांजगीर-चाम्पा के सभापति उमा राजेन्द्र राठौर ने कलेक्टर जांजगीर-चाम्पा को लिखित ज्ञापन देते हुए कार्रवाई की मांग की हैं। श्रीमती राठौर ने अपने ज्ञापन में बताया कि ग्राम पंचायत सिवनी (चाम्पा), वार्ड क्रमांक 6 कोरबा चाम्पा मार्ग स्थित संचालित कोल डिपो से संबंधित गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यह डिपो नरसिंह नाथ राजवाड़े, ग्राम कनकी, जिला कोरबा के नाम पर पंजीकृत हैं। ज्ञात तथ्यों के आधार पर इसका संचालन अंसू परिहार द्वारा किया जा रहा है डिपो का संचालन आवासीय बस्ती के करीब हो रहा है, जिससे निरंतर धूल-धुआँ फैलकर स्थानीय बच्चों, महिलाओं एवं बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मोहल्लेवासियों द्वारा कई बार आपत्ति और आग्रह करने के बावजूद कोल डिपो संचालक द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई। इसके विपरीत, शिकायत करने पर डिपो संचालक द्वारा लोगों को गाली-गलौज, अभद्र भाषा एवं जान से मारने की धमकी दिए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। विगत 25 नवम्बर को रात्रि लगभग 12 बजे फोन के माध्यम से मोहल्लेवासियों को धमकाया गया तथा अगले दिन प्रातः एक बजे संचालक एवं उसके 20-25 साथियों द्वारा मोहल्ले में पहुँचकर डराने-धमकाने का प्रयास किया गया। अब यह कोयला डिपो यहाँ से कभी नहीं हटेगा, जो चाहे कर लो, मोहल्ला और सिवनी बस्ती उठा दूँगा जैसी आपराधिक प्रकृति की धमकियाँ दी गईं। उन्होंने बताया कि यह स्थिति न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि मोहल्लेवासियों की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था तथा सामाजिक शांति के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही है। कोल डिपो के संचालन की जाँच कराते हुए पर्यावरण एवं स्वास्थ्य मानकों का परीक्षण कराया जाए। डिपो को घनी आबादी से हटाने या वैकल्पिक स्थल पर स्थानांतरित करने संबंधी आदेश पर विचार किया जाए। संचालक द्वारा मोहल्लेवासियों को गाली-गलौज, धमकी एवं भीड़ के साथ दबाव बनाने की कानूनी जाँच कर कठोर कार्यवाही की जाए। स्थानीय पुलिस को क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाए। आपकी त्वरित कार्यवाही से क्षेत्र में व्याप्त भय एवं तनाव की स्थिति समाप्त होगी तथा सार्वजनिक हित की रक्षा हो सकेगी।