धान का समर्थन मूल्य 3,358 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग
किसानों की समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी ने सौंपा ज्ञापन

जांजगीर-चाम्पा। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर के माध्यम से प्रदेश के कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गिरदावरी प्रक्रिया की जटिलताओं को दूर करने, बायोमेट्रिक अनिवार्यता समाप्त करने, धान का मूल्य 3,358 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने तथा किसानों को पूर्व की बकाया 150 रुपये प्रति क्विंटल की राशि का भुगतान करने सहित कई मांगें रखी गईं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने वाली है, लेकिन अब तक अनेक किसानों का पंजीयन और गिरदावरी संबंधी कार्य पूरा नहीं हो पाया है। किसानों को अपनी उपज बेचने की तैयारी करने के बजाय सरकारी प्रक्रियाओं और तकनीकी समस्याओं के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण और राजस्व संबंधी कार्यों में हो रही देरी पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे किसानों के सामने धान खरीदी को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बन रही है। ज्ञापन में मांग की गई कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में 117 रुपये, वर्ष 2025-26 में 69 रुपये तथा वर्ष 2026-27 में 72 रुपये प्रति क्विंटल की दर से एमएसपी में की गई कुल 258 रुपये की वृद्धि को राज्य में किसानों को मिलने वाली राशि में जोड़ा जाए। पार्टी के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में निर्धारित 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की राशि में 258 रुपये जोड़ने पर किसानों को 3,358 रुपये प्रति क्विंटल मिलना चाहिए। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की लंबित अंतिम किस्त के रूप में किसानों को मिलने वाली 150 रुपये प्रति क्विंटल की राशि का जल्द भुगतान करने की मांग की। पार्टी का कहना है कि किसानों को उनकी बकाया राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके। ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष गोपाल, लोकसभा प्रभारी ललित बघेल, लोकसभा महासचिव राजेश पुरी गोस्वामी, जिला अध्यक्ष डॉ. हेमंत कश्यप, जिला उपाध्यक्ष राहुल राय, रवि यादव, बीना पटेल एवं गणेश बिंद सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।
रकबे में बदलाव नहीं हो सकता
पार्टी ने पटवारियों की हड़ताल के बीच ऐप के माध्यम से किए जा रहे रकबा संशोधन और रकबा समर्पण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। ज्ञापन में कहा गया कि तकनीकी और व्यावहारिक त्रुटियों के कारण किसानों के वास्तविक रकबे में गड़बड़ी होने की आशंका है। इससे धान खरीदी के दौरान किसानों को परेशानी उठानी पड़ सकती है।












